Big News : EWS-LIG आवास में छत्तीसगढ़ की पहल को राष्ट्रीय सम्मान, 25 हजार से अधिक घरों के लिए बिना सरकारी खर्च मिली जमीन

नई दिल्ली/रायपुर। आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की छत्तीसगढ़ की पहल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। निजी कॉलोनियों में EWS-LIG के लिए भूमि आरक्षण और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) मॉडल के प्रभावी क्रियान्वयन को केंद्र सरकार ने बेस्ट प्रैक्टिस मानते हुए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान दिया है।

विश्व पर्यावास दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने यह पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की ओर से नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और SUDA के CEO-सह-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के राज्य मिशन संचालक सुमित अग्रवाल ने सम्मान ग्रहण किया।

*25,413 घरों के लिए मुफ्त में मिली जमीन*

छत्तीसगढ़ में निजी कॉलोनियों में EWS और LIG परिवारों के लिए भूमि आरक्षण के प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। इसके परिणामस्वरूप 25,413 आवासों के निर्माण के लिए बिना सरकारी खर्च के जमीन उपलब्ध हुई है।

इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत 17,790 और योजना 2.0 के तहत 7,623 आवास शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इससे गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को शहरों के बाहरी हिस्सों के बजाय विकसित कॉलोनियों में आवास मिलने का रास्ता खुला है।

*सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं से जुड़ेंगे परिवार*

सरकार के मुताबिक, भूमि आरक्षण की व्यवस्था से EWS-LIG परिवारों के लिए सिर्फ मकान उपलब्ध कराने पर ही जोर नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर शहरी सुविधाओं से जोड़ने का भी प्रयास है। विकसित कॉलोनियों में आवास मिलने से लाभार्थियों को सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी।

*सीएम साय बोले- पक्का घर सुरक्षा और सम्मान का आधार*

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस सम्मान के लिए नगरीय प्रशासन विभाग, SUDA और नगरीय निकायों की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ा रहा है। पक्का मकान सिर्फ चार दीवारें और छत नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार है।

*डिप्टी सीएम साव बोले- जमीन से घर तक व्यवस्था खड़ी की*

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने शहरी गरीबों के आवास के लिए केवल योजना बनाने तक खुद को सीमित नहीं रखा। जमीन की उपलब्धता से लेकर किफायती घर के निर्माण तक प्रभावी व्यवस्था विकसित की गई है। EWS-LIG भूमि आरक्षण और AHP मॉडल को राष्ट्रीय सम्मान मिलना इसी कार्य का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि शहरों में जरूरतमंद परिवारों को तेजी से सम्मानजनक और किफायती आवास उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। यह सम्मान पूरी टीम को बेहतर काम के लिए प्रेरित करने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ाता है।